पुनर्निर्माणबाट पन्छिँदै दाता : भारतले कबुल गरेकाे ७५ अर्ब दिएन

समाचार

काठमाडौं । भूकम्पमा भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ। भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ अर्ब घोषणा गरेको थियो।

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ (दाता सम्मेलन) मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन्। उनले पाँच वर्षभित्र सबै रकम उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी थिइन्। त्योमध्ये अहिलेसम्म भारतले २ प्रतिशत रकम मात्रै दिएको छ। उसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत २०७५ साउन ११ मा २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। सम्मेलनका बेला विदेशमन्त्री स्वराजले घोषणा गरेकोबाहेक भारतले दिने नियमित सहयोग पनि कायम रहने बताएकी थिइन्। तर सहयोग घोषणामै सीमित बनेको छ।

एक्जिम बैंकमार्फत दिने भनिएको ७५ अर्ब रकम नआउने भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले पुष्टि गरे। ‘एक्जिम बैंकको ७५ अर्ब नआउने भयो, भारतले दिने अनुदानको रकम पनि ढिलो गरी आउँदै छ’, उनले भने।

यद्यपि एक्जिम बैंकले दिने भनेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने र उक्त रकम शोधभर्नामार्फत पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रयास पनि भइरहेको ज्ञवालीले बताए। भारतको सर्तका कारण एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग गर्न नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘भारतकै डिजाइनमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने एक्जिम बैंकको प्रावधान छ, त्यसअनुसार यहाँ पुनर्निर्माणको काम हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग हुन नसकेको हो।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।

फेरि दाता सम्मेलन

दाताले घोषणा गरेको ४० प्रतिशत रकम पनि नआएको अवस्थामा सरकार फेरि दाता सम्मेलन गर्न तम्सिएको छ। सम्मेलनमार्फत दाताले गरेको घोषणा र सम्झौताको समीक्षा गर्दै थप सहयोग लागि आग्रह गरिने सरकार सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ।

भूकम्पको दुई महिनापछि २०७२ असारमा ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ (दाता सम्मेलन) भयो। भारत, चीनदेखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरे। तर दातासँग अहिलेसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ।

भारतले दिने भनेको एक खर्बमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ नदिने टुंगो लागेपछि दाताबाट पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउने भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोगको आवश्यकता पहिचान गरिरहेको प्राधिकरणका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले बताए। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), आईएनजीओलगायत विदेशी दातासँग छिट्टै सम्मेलन गर्ने तयारी भइसकेको उनले जानकारी दिए।

दाता सम्मेलनपछि अपेक्षाकृत सहयोग नआए पनि अरू विकल्प नरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘डोनरको बिटर अनुभव छ। तर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी चाहिएकाले माग्नुको विकल्प पनि छैन’, उनले भने।