कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका गतिविधि सैह्य हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

राजनीति

काठमाडौं, २४ मंसिर– प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौति र गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताउनुभएको छ ।

विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिक्कै सजग रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “यसक्रममा सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरु, संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय कायम गर्दै अघि बढिरहेको छ,” शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । “द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका कार्यहरू अघि बढाइने छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र । एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र संकल्प हो । त्यहीँ प्राप्त हुन्छ वास्तविक मानव अधिकार ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि मानवअधिकार दिवसले हामीमा अझ नयाँ उत्साह र उर्जाको सञ्चार गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

राजनीतिक अधिकारहरुलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार आमनागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरुलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो,” शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, “यस सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरुले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ ।”

प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिकारुपमा लिनुभएको छ । साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानुनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरु २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको बताउँदै संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु एवं संविधान वमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।